Latest Global Headlines: युवाओं की बेरोज़गारी और भारत की बदलती वित्तीय नीतियाँ 2025 में

2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कई बदलावों के दौर से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर हो रहे आर्थिक उतार-चढ़ाव और तकनीकी बदलावों का सीधा असर भारत के रोजगार और वित्तीय क्षेत्र पर देखा जा रहा है। Latest Global Headlines के अनुसार, दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी युवाओं की बेरोज़गारी और आर्थिक असंतुलन से निपटने के लिए नई नीतियाँ लागू कर रहा है।

1. युवाओं में बेरोज़गारी की मौजूदा स्थिति

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ 60% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। लेकिन इतनी बड़ी युवा आबादी के बावजूद रोजगार के अवसर सीमित हैं।

2025 में बेरोज़गारी दर में हल्की गिरावट देखने को मिली है, परंतु यह अभी भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। मुख्य कारण हैं — तकनीकी परिवर्तन, ऑटोमेशन, और पारंपरिक उद्योगों में सीमित रोजगार अवसर।

कई युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन उद्योग की जरूरतों के हिसाब से कौशल (skills) की कमी के कारण वे नौकरियों से वंचित रह जाते हैं।

2. सरकार की नई वित्तीय नीतियाँ और सुधार

सरकार ने 2025 में कई वित्तीय नीतियाँ लागू की हैं जो रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित हैं।

• स्टार्टअप इंडिया 2.0: युवाओं को स्व-रोजगार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आसान लोन और टैक्स रियायतें दी जा रही हैं।
• राष्ट्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजना: छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को कर्मचारियों की भर्ती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
• डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक ग्रोथ: सरकार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

इन नीतियों का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरियों पर निर्भर न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर (self-reliant) बनाना है।

3. ग्लोबल इकॉनमी का असर भारत पर

Latest Global Headlines बताती हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर की मजबूती का असर भारत की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ता है।

विदेशी निवेश (FDI) में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन कुछ सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर इसका दबाव देखा जा रहा है।

हालांकि, भारत ने वैश्विक अस्थिरता से निपटने के लिए अपने मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को मजबूत किया है और “मेक इन इंडिया” नीति के ज़रिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

4. स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सुधार

रोजगार समस्या का एक बड़ा समाधान कौशल विकास में छिपा है। 2025 में “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” के तहत लाखों युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सरकार और निजी कंपनियाँ मिलकर ऐसे कोर्स चला रही हैं जिनसे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल हो सके।

इन पहलों का मकसद यह है कि भारतीय युवा ग्लोबल जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर

भारत में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा बोझ ग्रामीण इलाकों में है। इसलिए सरकार ने 2025 में कई ग्रामीण आर्थिक योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे:

• ग्रामीण रोजगार मिशन – गाँवों में छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
• एग्रो-बिजनेस इनिशिएटिव्स – किसानों और ग्रामीण युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण और एग्री-टेक से जोड़ना।
• डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग – ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा।

इन पहलों से ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिल रहे हैं।

6. भविष्य की दिशा

भारत की बदलती वित्तीय नीतियाँ अब केवल विकास दर पर नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और संतुलित विकास पर केंद्रित हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हर युवा को काम या व्यवसाय का अवसर मिले और भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखे।

निष्कर्ष

2025 का भारत एक ऐसे आर्थिक परिवर्तन के दौर में है जहाँ चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी। युवाओं की बेरोज़गारी अब केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का मुख्य केंद्र बन चुकी है।

जैसा कि Latest Global Headlines में लगातार देखा जा रहा है, भारत सरकार की नई नीतियाँ युवाओं को सशक्त बनाने और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठा रही हैं।

अगर यही गति बरकरार रही, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल बेरोज़गारी पर नियंत्रण पाएगा, बल्कि एक Youth-Powered Economy के रूप में उभरेगा।